8th Pay Commission Latest News: 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुए लगभग 6 महीने से भी अधिक का समय हो चुका है लेकिन अभी तक वेतन आयोग का गठन नहीं हो सका है लेकिन वेतन आयोग के गठन को लेकर अच्छे संकेत मिल रहे हैं जिसके अनुसार सरकार जल्द आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है सरकार के स्तर पर 8वें वेतन आयोग को लेकर संदर्भ की शर्तें तय करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सूत्रों का कहना है की 8वां वेतन आयोग का कर्मचारियों को लाभ 2026 के आखिर से मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि आयोग के गठन की रिपोर्ट आने में लंबा समय लगेगा।
नए पे कमीशन का गठन जल्द
सरकार द्वारा नए पर कमिशन के गठन को लेकर सकारात्मक कदम बढ़ाया गया है संदर्भ की शर्तों को तय करने की प्रक्रिया चल रही है सूत्रों का कहना है की 8वें वेतन आयोग का कर्मचारियों को लाभ 2026 से मिलना शुरू होगा इस लिहाज से संभावना व्यक्त की जा रही है कि आयोग के गठन के बाद रिपोर्ट आने में 2026 के अंत तक आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिफारिशों का लाभ 1 जनवरी 2026 से एरियर के तौर पर कर्मचारियों को दिया जा सकता है।
नए पे कमीशन पर सरकार को मिले सुझाव
केंद्र सरकार को नए पे कमीशन को लेकर कर्मचारी संगठन की ओर से कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं संसद में इस विषय पर पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने बयान दिया था कि सभी की निगाहें इस बात पर है कि कर्मचारियों के दिए सुझावों पर सरकार क्या निर्णय लेने वाली है सरकार को राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी में भी कर्मचारियों ने सरकार के सामने रखी हैं यह सुझाव फरवरी 2025 में दिए गए थे संसद में सरकार से पूछा गया था कि क्या कर्मचारियों की ओर से कोई सुझाव मिले हैं इसके जवाब में मंत्री ने कहा था कि सरकार ने प्रमुख हित धारकों से इस पर फीडबैक लिया है जिसमें कई मंत्रालय और कई विभाग तथा राज्य सरकार ने भी शामिल हैं।
आठवें वेतन आयोग पर क्या-क्या मिले सुझाव
आठवें वेतन आयोग पर सरकार को कई सारे सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनमें से महत्वपूर्ण सुझावों की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव निचले स्तर के वेतन को मर्ज किया जाने का है न्यूनतम वेतन के आधार पर निर्धारित हो अर्थात ऐसा वेतन निर्धारण किया जाए जो परिवार की जरूरत को सम्मान पूर्वक पूरा कर सके वहीं दूसरे सुझाव की बात की जाए तो जब तक आयोग की रिपोर्ट लागू न हो तब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को अंतरिम राहत दी जाए वहीं तीसरे सुझाव की बात की जाए तो पेंशन में सुधार की मांग की गई है पुरानी और नई पेंशन की सामान्य हो, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने का सुझाव भी दिया गया है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बेहतर किया जाए और कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा भी कर्मचारियों को दी जाए बहुत से कर्मचारी खतरनाक माहौल जैसे कि विस्फोटक या केमिकल जैसे माहौल में काम करते हैं उन सभी को सुविधा दी जाए यदि यह सुझाव माने जाते हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी मिल सकती है।
