8th Pay Commission Latest Update: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है एक नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी अब केवल ₹30000 होगी इस बदलाव के बाद कई कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ा असर पड़ेगा लिए जानते हैं क्या है पूरी खबर।
8th Pay Commission Latest Update
केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख से अधिक कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड एक बड़ी खबर आई है अब तक कर्मचारी यह उम्मीद कर रहे थे कि उनका न्यूनतम वेतन 18000 रुपए से बढ़कर सीधा ₹51000 तक हो जाएगा लेकिन नई रिपोर्ट के बाद अब इतनी सैलरी नहीं बढ़ने वाली है 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों 13% तक बढ़ सकती है अब तक उम्मीद की जा रही थी कर्मचारियों की सैलरी तीन गुना हो जाएगी लेकिन नई रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों के सपने टूट सकते हैं।
कितना बढ़ेगा न्यूनतम वेतन
KIE द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार आठवीं वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 रखा जा सकता है इसका सीधा सा मतलब है कि 1.8 से गुणा करने के बाद वेतन का हिसाब किताब लगाया जाए तो न्यूनतम वेतन 18000 रुपए से बढ़कर ₹30000 तक हो सकता है अब तक की रिपोर्ट में यही कहा जा रहा था कि यह वेतन बढ़कर 51000 तक हो जाएगा कर्मचारियों को इस नई संभावना से बड़ा झटका लग सकता है।
फिटमेंट फैक्टर क्या है जिससे सैलरी होगी निश्चित
फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणन है जिसकी मदद से कर्मचारियों के पुराने वेतन को नए वेतनमान में बदल दिया जाता है अगर साथ में वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 है था जिससे कई कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी हो गई थी हालांकि अब फिटमेंट फैक्टर 1.8 की बात चल रही है तो इस हिसाब से सैलरी में उतनी बढ़ोतरी नहीं होने वाली है जितना कि कर्मचारी अंदाजा लगा रहे थे।
क्यों हो रही लागू करने में देरी
रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने जनवरी 2025 में आठवीं वेतन आयोग की घोषणा की है लेकिन अभी तक इसकी टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस निर्धारित नहीं किए गए हैं और ना ही आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है KIE के अनुसार आयोग की रिपोर्ट आने में लगभग 1 साल से अधिक का टाइम लग सकता है और इसके बाद सरकार किस मंजूरी देगी और इसके बाद लागू करने में 3 महीने से अधिक का समय लग सकता है।
कोटक ने बताया खर्च और बचत का असर
पिछले वेतन आयोग की तरह इस बार भी उपभोक्ता वस्त्र जैसे सेक्टर में खर्च बढ़ाने की संभावना व्यक्त की जा रही है कोटक का कहना है कि इससे लोगों की बचत भी बढ़ेगी और अनुमान लगाया जा रहा है कि वेतन वृद्धि में डेढ़ करोड़ तक की अतिरिक्त बचत हो सकती है जिसे शेयर बाजार बैंक जमा और भौतिक संपत्तियों निवेश करने का रास्ता खुलता है मंत्रालय द्वारा 21 जुलाई को संसद में जवाब देते हुए कहा गया था कि वेतन आयोग पर काम शुरू हो चुका है मंत्रालय ने गृह मंत्रालय कार्मिक विभाग और राज्यों से आयोग पर सुझाव मांगे हैं नए आयोग अपनी सिफारिशें देगा और सरकार ने मंजूरी देगी इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा पता नहीं हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है।
