Balvatika Contract Educator News: उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिका संचालित की जा रही है सरकार ने प्रत्येक जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका बनाए जाने का लक्ष्य रखा है इसके लिए बड़ी संख्या में एजुकेटर की तैनाती की जा रही है प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई है जिसमें डीएम अध्यक्ष होंगे साथी अन्य अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं जो की ECCE एजुकेटर का चयन करेंगे।
बाल वाटिका में संविदा पर तैनाती शुरू
3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और कौशल विकसित करने तथा प्राइमरी शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से बाल वाटिका संचालित की जा रही है जो की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का महत्वपूर्ण हिस्सा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्री प्राइमरी शिक्षा पर जोर दिया गया है इसी के मध्य नजर सरकार प्री प्राइमरी स्कूलों में तीन से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्री प्राइमरी की शिक्षा देने की योजना बना चुकी है जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के संविदा पर एजुकेटर तैनात किए जा रहे हैं।
इन जिलों में शुरू हुई एजुकेटर की प्रक्रिया
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संविदा शिक्षकों की तैनाती की जा रही है जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बदायूं में एजुकेटर रखे जाएंगे बदायूं में 12 अगस्त 2025 तक आखिरी तारीख रखी गई है जबकि कानपुर देहात में 140 एजुकेटर की तैनाती की जाएगी कानपुर देहात के लिए 16 अगस्त 2025 आखिरी तारीख निर्धारित की गई है वहीं आजमगढ़ में 325 एजुकेटर तैनात होंगे यहां अंतिम तिथि 15 अगस्त 2025 रखी गई है ऐसे सभी युवा जो इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो निश्चित समय सीमा के अंदर उत्तर प्रदेश सेवायोजन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ECCE Educator Notification
ईसीसीई एजुकेटर बनने के लिए जरूरी है शर्तें
संविदा पर एजुकेटर के लिए होम साइंस से स्नातक 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए हालांकि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए यह प्रतिशत 45 निर्धारित किए गए हैं इसके अतिरिक्त CT नर्सरी और एनटीटी डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार भी शामिल हो सकते हैं। बता दें इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सबसे पहले से वजन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा इसके बाद एजेंसियों के माध्यम से लिस्ट जिला कमेटी को उपलब्ध कराई जाएगी जहां मेरिट बनाकर संविदा एजुकेटर का चयन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा।
