DA Hike 2025 : महंगाई भत्ते में फिर बढ़ोतरी के संकेत, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में आएगा उछाल DA Hike 2025

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DA Hike 2025: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार की ओर से कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ता (DA) और अन्य कई भत्तों में समय-समय पर बढ़ोतरी की जाती है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार, जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में जोरदार इजाफा किया जा सकता है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो गया है कि इस बार DA में कितनी बढ़ोतरी संभावित है।

July में DA में कितना इजाफा होगा?

जुलाई की शुरुआत के साथ ही DA को लेकर चर्चाएं ज़ोर पकड़ चुकी हैं। बता दें कि महंगाई भत्ते की गणना AICPI इंडेक्स के आधार पर की जाती है। बीते कुछ महीनों के डेटा पर नजर डालें तो लगातार इंडेक्स में वृद्धि दर्ज की गई है। आमतौर पर फरवरी और सितंबर के बीच DA की समीक्षा होती है, और इसकी घोषणा अप्रैल या अक्टूबर में होती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार महंगाई दर को देखते हुए सितंबर से नवंबर के बीच कर्मचारियों के DA में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है।

AICPI-IW इंडेक्स क्या होता है और यह कैसे काम करता है?

All India Consumer Price Index for Industrial Workers वह संकेतक है, जो की केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर निर्धारित करता है। यह एक मासिक सूचकांक है, जिसमें हर महीने महंगाई के आधार पर बदलाव होता है। इसी इंडेक्स के सालाना औसत से यह तय होता है कि DA में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

AICPI इंडेक्स में कितनी बढ़ोतरी हुई है अब तक?

मौजूदा आंकड़ों की बात की जाए तो मार्च में AICPI का स्कोर 143 था, जो  की अप्रैल में 143.5 और मई में 144 तक पहुंच गया था यदि पिछले 12 महीनों का औसत निकाल कर देखा जाए तो यह करीब 144.5 बैठता है। इस आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई 2025 में DA 58.85% तक पहुंच सकता है। वर्तमान में यह 55% है, जिसे बढ़ाकर 58% या 59% किया जा सकता है इस बार 3% से 4% की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है।

DA क्यों दिया जाता है कर्मचारियों को?

सरकार द्वारा DA यानी महंगाई भत्ता कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। महंगाई बढ़ने पर कर्मचारियों के वेतन में वास्तविक गिरावट न आए और इसके लिए यह भत्ता बेहद जरूरी होता है। साल में दो बार इसकी समीक्षा की जाती है, और यह AICPI के आधार पर घटाया या बढ़ाया जाता है।

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