केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और उनकी उम्मीदें हैं कि नया वेतन आयोग उनकी सैलरी में वृद्धि करेगा हालांकि कर्मचारियों के बीच एक तरह का कन्फ्यूजन भी है कि नया आयोग कब आएगा और इसका क्या असर होगा सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि सरकार इस पर कब कोई फैसला लेती है जो उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव लेगा दातासल 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों के बीच कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं इस बार सरकार महंगाई भत्ते के कैलकुलेशन का खेल खत्म करने वाली है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार 10 साल पुराने नियम को बदलकर महंगाई भत्ता जीरो कर सकती है इसे केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा।
क्या है सरकार की योजना?
रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार महंगाई भत्ते की गणना के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स का उसे करती है यह इंडेक्स एक बेस ईयर पर आधारित होते हैं जिसकी सहायता से महंगाई की तुलना करके किया जाता है वर्तमान में महंगाई भत्ता की गणना बेस ईयर 2016 है जिसे 7वें वेतन आयोग के लागू होने के समय निर्धारित किया गया था इस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर ही महंगाई भत्ता की तरह बदली जाती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नए वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है जिसमें महंगाई भत्ता कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर को भी बदलकर 2016 की जगह 2026 किया जा सकता है अगर ऐसा किया जाता है तो महंगाई भत्ते की गिनती भी नए सिरे से की जाएगी यानी कि महंगाई भत्ता जीरो से शुरू किया जाएगा।
बेस ईयर में क्यों बदलाव क्या जीरो होगा मौजूदा महंगाई भत्ता?
पिछले कई सालों से खर्च करने के तरीके में कई बड़े बदलाव किए गए हैं जिससे महंगाई का स्वरूप भी बदलता जा रहा है आज लोग दिन वस्तुओं और सेवाओं पर पैसा खर्च कर रहे हैं वे 2016 की तुलना में बिल्कुल अलग हो चुके हैं इसलिए महंगाई का आकलन करने के लिए कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बेस ईयर को अपडेट किया जा सकता है अगर सरकार आधार वर्ष में बदलाव करती है तो तकनीकी रूप से महंगाई भत्ता जीरो हो जाएगा जब आत्मा वेतन आयोग लागू होगा तो इस सुनते हुए महंगाई भत्ते को आपकी मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा जिससे आपकी एक नई और बड़ी हुई मूल सैलरी बन जाएगी यह कदम आपकी मूल सैलरी में एक बड़ी बढ़ोतरी ला सकता है इसके बाद कर्मचारियों को इसका बड़ा लाभ होगा।
कैसे होगा बदलाव से फायदा
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में यह बदलाव फायदेमंद होगा क्योंकि भविष्य में जब भी कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा चाहे वह तीन प्रतिशत बड़े या फिर 4% आपकी बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर ही कैलकुलेट होगा ऐसे में आपको मिलने वाली सैलानी की धनराशि भी अधिक होगी।
आठवां वेतन आयोग कब तक लागू?
केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह आयोग अपनी सिफारिशें देने में लगभग 16 से 17 महीने का समय लगेगा हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशें कभी भी लागू क्यों ना की जाए लेकिन 1 जनवरी 2026 से ही लागू किए जाने की पूरी संभावना है ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को एरियर का लाभ मिलेगा।