UP Contract Employees 18000 Salary News: कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार की योगी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के वेतन को बढ़कर न्यूनतम 18000 रुपये प्रति महीना करने का निर्णय लिया गया था संविदा कर्मचारियों को मिलने वाला यह वेतन हर महीने की 5 तारीख तक सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाना है।
UP Contract Employees 18000 Salary News: यूपी में लगभग 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत अलग-अलग पदों पर काम कर रहे हैं इन कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी और सेवा निगम की बात काफी दिनों से चर्चा में चल रही है हालांकि पिछले दिनों प्रदेश सरकार की ओर से योगी कैबिनेट में संविदा कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाकर 18000 रुपया प्रति महीना करने का निर्णय हुआ था संविदा कर्मचारियों को मिलने वाला यह वेतन हर महीने की 5 तारीख तक कर्मचारियों के बैंक खाते में भेजा जाना है। हालांकि कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री अनिल राजभर ने कहा था कि प्रत्येक महीने की 5 तारीख को आउटसोर्स क्षमता कर्मचारियों के खाते में सीधे सैलरी भेजी जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका अब कर्मचारियों को 5 सितंबर का इंतजार है।
क्या है यूपी सरकार का फैसला?
यूपी के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्य कर रहे आउटसोर्स स्टाफ के शोषण और उनके वेतन में पाठ दस्त लाने के उद्देश्य से यूपी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री अनिल राजभर ने जानकारी देते हुए कहा था कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को ₹18000 प्रति महीना न्यूनतम वेतन दिया जाएगा वहीं इसके अतिरिक्त जो कर्मचारी द्वितीय और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उन्हें 21500 और ₹15000 प्रति महीना वेतन दिए जाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है।
संविदा कर्मचारी के लिए पीएफ की भी व्यवस्था
साथ ही इस नीति में कर्मचारियों को वेतन बढ़ा मिलेगा ही इसके साथ ही उन्हें प्रोविडेंट फंड और अन्य लाभ भी समय पर देने की बात कही गई है सरकार की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि वेतन और प्रोविडेंट फंड की रकम हर महीने की 5 तारीख तक सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी इसके साथ ही मंत्री जी ने यह भी कहा था कि कर्मचारी काफी लंबे समय से आर्थिक समस्या को झेल रहे हैं ऐसे में इन संविदा कर्मचारी का बोझ थोड़ा काम होगा।
अन्य राज्यों में हो रही संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि
जानकारी के लिए बता दें इस लिस्ट में केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं कई अन्य राजवीर शामिल है जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए कई योजनाएं शुरू की है इसमें अनुकंपा नियुक्ति और स्वास्थ्य बीमा जैसी कई योजनाएं शामिल है ऐसे में कर्मचारियों को 5 सितंबर को न्यूनतम 18000 रुपए और प्रोविडेंट फंड के पैसे क्रेडिट किए जाने का इंतजार है अगर ऐसा होता है तो कर्मचारी समेत प्रदेश के लोगों में सरकार के प्रति काफी विश्वास बढ़ेगा।
आउटसोर्स सेवा निगम को कैबिनेट अप्रूवल का इंतजार
मंत्री अनिल राजभर ने जानकारी साझा करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का मसौदा पूरी तरह से तैयार है अब इसे जल्द ही कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा पास होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारी को सैलरी के अलावा कई सारी सुविधा मिलना शुरू हो जाएंगे एजेंसियों के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं जिससे इन कर्मचारियों का शोषण रोकने में सहायता मिलेगी साथ ही आउटसोर्स कर्मचारी को मेडिकल लीव प्रसूति लीव जैसी कई सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगी फिलहाल आउटसोर्स सेवा निगम को कैबिनेट मंजूरी का इंतजार है।
