UP Outsourcing News: उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स सेवा निगम की स्थापना को मंजूरी दी गई है जिसके तहत इन कर्मचारियों के वेतन और कामकाजी शर्तों को व्यवस्थित किया जाएगा सरकार की योजना है कि अब आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत कर्मचारियों को हर महीने न्यूनतम 16000 का मानदेय दिया जाएगा।
अनिल राजभर ने दी जानकारी जल्द शुरू होगा निगम
राज्य मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि कैबिनेट में इस नए निगम की स्थापना पर सहमति बनी है और न्यूनतम वेतन 16000 तय किया गया है उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही निगम का गठन कर इसे क्रियान्वित कर दिया जाएगा ताकि कर्मचारियों को पारदर्शी और समयबद्ध वेतन मिल सके।
5 तारीख तक बैंक खातों में आ जाएगा वेतन
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हर महीने की 5 तारीख तक कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन ट्रांसफर कर दिया जाएगा यानी अब संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी समय पर सैलरी मिलेगी जो पहले एक बड़ी समस्या रही है यह बदलाव उनके जीवनस्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगा।
महिलाओं को प्राथमिकता आरक्षण का मिलेगा लाभ
निगम के अंतर्गत आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण की नीति को भी शामिल किया गया है एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग और पूर्व सैनिकों के साथ साथ महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी विशेषकर तलाकशुदा विधवा और निराश्रित महिलाओं को इन नौकरियों में वरीयता देने की योजना है।
कर्मचारियों को मिलेगा स्थायित्व और सुविधा
आउटसोर्स सेवा निगम के बनने से न सिर्फ कर्मचारियों को तय वेतन मिलेगा बल्कि उनकी नौकरी और अधिकार भी पहले से अधिक सुरक्षित होंगे इससे राज्य में काम करने वाले लाखों आउटसोर्स कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें समय पर वेतन सुविधा व सम्मान मिलेगा।
